गेल्या पंधरा दिवसांमध्ये दोन प्रमुख घटनांनी भवताल ढवळून
निघाला.
एक म्हणजे सबसिडीवरील घरगुती वापरासाठीच्या गॅस सिलिंडरची संख्या कमी करून फक्त सहाच सिलिंडर देण्याचा निर्णय झाला आणि सोबत डिझेलही प्रतिलिटर 5 रुपयांनी महाग करण्यात आले.
दुसरी म्हणजे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सिंचन प्रकल्पांमध्ये घोटाळा झाल्याच्या आरोपावरून दिलेला राजीनामा आणि त्यानंतर राज्यभर निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता.
---
या दोन्ही घटनांनंतर त्याच्या प्रतिक्रिया उमटणे अत्यंत स्वाभाविक होते. पहिल्या घटनेमध्ये थेट जनतेशी, मतदारांशी संबंधित विषय असल्यामुळे विरोधक रस्त्यावर उतरणार हे शंभर टक्के खरे होते. त्याप्रमाणे ते उतरलेही; मात्र त्यामध्येही आपलाच पक्ष कसा सामान्य माणसांचा कैवार घेण्यासाठी झटतो हे दाखविण्याचीच भूमिका जास्त होती. सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन सरकारला धारेवर धरून या वाढींविषयी फेरविचार करावयास लावण्याचा दबाव निर्माण करण्यात विरोधक सपशेल अपयशी ठरले. आपल्यामुळेच जनतेचा फायदा कसा झाला हे दाखविण्यासाठी स्वतंत्र ताकद दाखविण्याचा प्रयत्नच केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे यातून ठोस असे काहीच बाहेर पडले नाही. दूरचित्रवाहिन्यांच्या पडद्यांवरून चमकण्याची संधी मात्र या निमित्ताने अनेकांनी पुन्हा एकदा साधून घेतली. बरं, महागाई वाढली काय आणि कमी झाली काय, याचा त्यांना काहीच फरक पडत नाही हे आता लपून राहिलेले नाही.
मुळात महागाईने पिचलेल्या जनतेवर सरकारने हे आणखी ओझे लादल्याने जनता पार पिचून गेली आहे. बरं, वाढ कशी अपरिहार्य आहे हे सांगत सत्ताधारी आपली बाजू ठाम करत आहेत. (मध्येच महागाई भत्ता वाढवून एक तुकडा जनतेच्या तोंडावर फेकण्यात आला आहे.) आणि विरोधक प्रसारमाध्यमांतून त्यांच्यावर तोंडसुख घेत होते. वाढ होऊन पंधरा दिवस होत आले तरी विरोधकांच्या विरोधाला काडीइतकेही यश आलेले नाही. बिचारी सामान्य जनता वाढत्या महागाईचे फटके सहन करत दिवस ढकलत आहे, हे कटू सत्य आहे.
-----
दुसऱ्या घटनेमध्ये अजित पवार यांच्या राजीनामानाट्यानंतर महाराष्ट्रात अस्थिरता निर्माण होण्याचे चित्र रंगवले गेले. दादांच्या मागे आम्ही कसे आहोत हे दाखविण्यातच "बळ' एकवटले गेले. हेच बळ सामान्य जनतेसाठी मात्र रस्त्यावर मुळी उतरलेच नाही. जनतेचे आम्ही "सेवक' आहोत, असा गळा काढून मतं मागणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना जनतेच्या यातना दिसत नाहीत, की त्यांनी गांधारीप्रमाणे डोळ्यावर पट्टी बांधलेली आहे? दादांप्रति निष्ठा दाखविणे हे पक्षात राहणे, व्यक्तिगत विकास साधणे यासाठी कदाचित बरोबर असेलही; मात्र याच वेळी ज्यांच्या जीवावर आपण निवडून येतो त्या जनतेच्या प्रश्‍नांसाठी आपणही रस्त्यावर उतरायला हवे याचा बरोबर विसर पडल्याचे दिसते. सिंचन घोटाळ्यातून जे निष्पन्न होईल ते होईल...; जो पैसा ज्याने कोणी खाल्ला, तो सामान्य जनतेकडून वसूल केलेल्या करांमधील आहे हे कोण, कधी विचारात घेणार की नाही? दादा सत्तेवरून पायउतार झाले, त्यांची खाती घेऊन अन्य कोणी तरी त्या खुर्च्यांमध्ये बसेल. आठवडाभर झालेल्या गोंधळाचा धुरळा खाली बसेल. मनोमीलनाच्या नावाखाली पुन्हा गळ्यात गळे घातले जातील आणि हताश जनता पाहण्याशिवाय काही करू शकणार नाही. तिच्या नशिबी महाग सिलिंडर, महाग डिझेल आणि महागाईचे आक्राळविक्राळ रूपच असेल.
एक म्हणजे सबसिडीवरील घरगुती वापरासाठीच्या गॅस सिलिंडरची संख्या कमी करून फक्त सहाच सिलिंडर देण्याचा निर्णय झाला आणि सोबत डिझेलही प्रतिलिटर 5 रुपयांनी महाग करण्यात आले.
दुसरी म्हणजे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सिंचन प्रकल्पांमध्ये घोटाळा झाल्याच्या आरोपावरून दिलेला राजीनामा आणि त्यानंतर राज्यभर निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता.
---
या दोन्ही घटनांनंतर त्याच्या प्रतिक्रिया उमटणे अत्यंत स्वाभाविक होते. पहिल्या घटनेमध्ये थेट जनतेशी, मतदारांशी संबंधित विषय असल्यामुळे विरोधक रस्त्यावर उतरणार हे शंभर टक्के खरे होते. त्याप्रमाणे ते उतरलेही; मात्र त्यामध्येही आपलाच पक्ष कसा सामान्य माणसांचा कैवार घेण्यासाठी झटतो हे दाखविण्याचीच भूमिका जास्त होती. सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन सरकारला धारेवर धरून या वाढींविषयी फेरविचार करावयास लावण्याचा दबाव निर्माण करण्यात विरोधक सपशेल अपयशी ठरले. आपल्यामुळेच जनतेचा फायदा कसा झाला हे दाखविण्यासाठी स्वतंत्र ताकद दाखविण्याचा प्रयत्नच केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे यातून ठोस असे काहीच बाहेर पडले नाही. दूरचित्रवाहिन्यांच्या पडद्यांवरून चमकण्याची संधी मात्र या निमित्ताने अनेकांनी पुन्हा एकदा साधून घेतली. बरं, महागाई वाढली काय आणि कमी झाली काय, याचा त्यांना काहीच फरक पडत नाही हे आता लपून राहिलेले नाही.
मुळात महागाईने पिचलेल्या जनतेवर सरकारने हे आणखी ओझे लादल्याने जनता पार पिचून गेली आहे. बरं, वाढ कशी अपरिहार्य आहे हे सांगत सत्ताधारी आपली बाजू ठाम करत आहेत. (मध्येच महागाई भत्ता वाढवून एक तुकडा जनतेच्या तोंडावर फेकण्यात आला आहे.) आणि विरोधक प्रसारमाध्यमांतून त्यांच्यावर तोंडसुख घेत होते. वाढ होऊन पंधरा दिवस होत आले तरी विरोधकांच्या विरोधाला काडीइतकेही यश आलेले नाही. बिचारी सामान्य जनता वाढत्या महागाईचे फटके सहन करत दिवस ढकलत आहे, हे कटू सत्य आहे.
-----
दुसऱ्या घटनेमध्ये अजित पवार यांच्या राजीनामानाट्यानंतर महाराष्ट्रात अस्थिरता निर्माण होण्याचे चित्र रंगवले गेले. दादांच्या मागे आम्ही कसे आहोत हे दाखविण्यातच "बळ' एकवटले गेले. हेच बळ सामान्य जनतेसाठी मात्र रस्त्यावर मुळी उतरलेच नाही. जनतेचे आम्ही "सेवक' आहोत, असा गळा काढून मतं मागणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना जनतेच्या यातना दिसत नाहीत, की त्यांनी गांधारीप्रमाणे डोळ्यावर पट्टी बांधलेली आहे? दादांप्रति निष्ठा दाखविणे हे पक्षात राहणे, व्यक्तिगत विकास साधणे यासाठी कदाचित बरोबर असेलही; मात्र याच वेळी ज्यांच्या जीवावर आपण निवडून येतो त्या जनतेच्या प्रश्‍नांसाठी आपणही रस्त्यावर उतरायला हवे याचा बरोबर विसर पडल्याचे दिसते. सिंचन घोटाळ्यातून जे निष्पन्न होईल ते होईल...; जो पैसा ज्याने कोणी खाल्ला, तो सामान्य जनतेकडून वसूल केलेल्या करांमधील आहे हे कोण, कधी विचारात घेणार की नाही? दादा सत्तेवरून पायउतार झाले, त्यांची खाती घेऊन अन्य कोणी तरी त्या खुर्च्यांमध्ये बसेल. आठवडाभर झालेल्या गोंधळाचा धुरळा खाली बसेल. मनोमीलनाच्या नावाखाली पुन्हा गळ्यात गळे घातले जातील आणि हताश जनता पाहण्याशिवाय काही करू शकणार नाही. तिच्या नशिबी महाग सिलिंडर, महाग डिझेल आणि महागाईचे आक्राळविक्राळ रूपच असेल.
